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चंडीगढ़, 27 सितंबर- लोकसभा के पूर्व संयुक्त सचिव श्री रविंद्र गरिमेला ने कहा कि लोकसभा व विधानमंडलों की विभिन्न विषयों पर गठित कमेटियां एक लघु संसद की तरह कार्य करती हैं। इन कमेटियों के सदस्य सिर्फ सत्ता पक्ष के न होकर सभी पार्टियों के सांसद व विधायक होते हैं, जो विचारों की सहमति व असहमति के बावजूद भी सर्वसम्मित से निर्णय लेते है, जो कि लोक कल्याण के लिए कारगर साबित होते हैं।

श्री गरिमेला आज हरियाणा विधानसभा व लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपों एवं संवर्धन विषय पर हरियाणा विधानसभा व अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवषीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बतौर विशेषज्ञ संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इन समितियों में गहन अध्ययन,

हरियाणा विधान सभा की ओर से देश के इतिहास में अपनी तरह की पहली कार्यशाला अनेक मायनों में विशिष्ट रही। इस कार्यशाला में हरियाणा विधान सभा और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जहां विधायी प्रारूपण की तकनीकी बारीकियां समझी वहीं, उन्होंने विधि निर्माण के मूल उद्देश्य को भी आत्मसात किया।

लोक सभा के संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला के दूसरे दिन अनेक विषय विशेषज्ञों ने जहां तकनीकी पक्ष को रखा, वहीं हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो. असीम घोष और महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने इस कार्यशाला की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने लोकहित और राष्ट्रहित को वरीयता पर रखते हुए कर्मचारियों को सीखने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने के लिए प्रेरित किया। दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान कुल 8 सत्रों में अधिकारियों व कर्मचारियों की जिज्ञासा ने इस जीवंत बनाया। इन जिज्ञासाओं पर विषय विशेषज्ञों के सारगर्भित जवाब दिए।

चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए) में शनिवार को समापन सत्र को संबोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि डॉ.

चंडीगढ़, 27 सितंबर– हरियाणा के राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने कहा कि कानून लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन इसकी असली ताकत इस बात में निहित है कि इसे कितनी स्पष्टता और प्रभावी ढंग से तैयार किया जाता है। विधायी प्रारूपण केवल शब्दों को कागज़ पर उतारना नहीं है, बल्कि यह न्याय को जीवंत व शासन को सुदृढ़ करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बारे में है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया कानून स्पष्टता, एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

राज्यपाल आज हरियाणा विधानसभा व लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपों एवं संवर्धन विषय पर हरियाणा विधानसभा व अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवषीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि विधायी प्रारूपण भी एक लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि (विधायक) जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं,

चंडीगढ़, 26 सितंबर- कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष श्री यूटी खादर फरीद ने कहा कि कानून का हृदय ड्राफ्टिंग पर निर्भर करता है। हमें कानून बनाने में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि सभी की समझ में आए। उन्होंने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ कानून बनाना चाहिए, जो कि समुदाय व आम जनता के लिए लाभकारी हो।

श्री फरीद आज हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपों एवं संवर्धन विषय पर हरियाणा विधानसभा व अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभाओं को कानून बनाते समय दूसरे देशों से तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वहां की भौगोलिक व सांस्कृतिक परिस्थिति हमारे से भिन्न है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन करवाकर हरियाणा विधानसभा ने अन्य राज्यों की विधानसभाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत का काम किया है।

भारत के पास है एआई के जरिये परचम लहराने का अवसर- साक्षर दुग्गल

दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता साक्षर दुग्गल ने कहा कि आज के युग में एआई का बहुत महत्व है। भारत के पास एआई के जरिये परचम लहराने का अवसर है,

चंडीगढ़, 26 सितंबर – हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका अर्थ है नीति को औपचारिक और कानूनी भाषा में बदलना ताकि वे साफ, सटीक और सबको समझ में आने योग्य कानून के रूप में सामने आ सके। विधायी ड्राफ्टिंग में भाषा ऐसी हो कि कोई भी नागरिक पढ़कर साफ -साफ समझ सकें कि उसमें क्या लिखा है यानी क्लेरिटी होनी चाहिए। शब्दों का चयन ऐसा हो कि एक ही बात के दो अलग-अलग अर्थ न निकले यानी प्रिसिजन हो। पूरा कानून एक समान नियम और शैली में तैयार किया जाए यानी कि कंसिस्टेंसी हो।

श्री हरविन्द्र कल्याण आज हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से चंडीगढ़ सेक्टर—26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपण एवं क्षमता संवर्धन विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे।

कार्यशाला का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी,

चंडीगढ़, 26 सितंबर – लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। स्पष्ट, सरल और पारदर्शी कानून ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं और जनता का विश्वास शासन-प्रशासन में और अधिक मजबूत करते हैं। समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में संशोधन और नए कानूनों का निर्माण आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि हम बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करके आने वाले समय में ऐसे विधायी मसौदे तैयार कर सकें, जो नागरिकों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए अधिक प्रभावी साबित हों।

लोकसभा अध्यक्ष आज हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से चंडीगढ़ सेक्टर—26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपण एवं क्षमता संवर्धन विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करने उपरांत संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी,

चंडीगढ़, 26 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग केवल तकनीकी अभ्यास नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक सशक्त, प्रभावी और जनता के करीब लाने का एक माध्यम है। अच्छे और स्पष्ट कानून ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली ताकत होते हैं। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि ड्राफ्ट बनाते समय भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों का ध्यान भी रखा जाए।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा की संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से चंडीगढ़ सेक्टर—26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विधायी प्रारूपण एवं क्षमता संवर्धन विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे।

कार्यशाला का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष श्री यू टी खादर फरीद,

Chandigarh, September 26– Lok Sabha Speaker Sh. Om Birla inaugurated a two-day training workshop on Legislative Drafting and Capacity Building organized by the Haryana Vidhan Sabha in collaboration with the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, Lok Sabha, at the Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, Sector-26, Chandigarh on Friday.

Speaking on the occasion, Sh. Om Birla underlined that legislative drafting is the soul of democracy. He emphasized that clear, simple, and transparent laws strengthen democratic institutions and deepen citizens’ trust in governance. Laws must evolve with changing times. With proper training, we can ensure that future legislation is more welfare-oriented and responsive to the needs of society, he stated.

The inaugural session was attended by Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini, Haryana Vidhan Sabha Speaker. Sh. Harvinder Kalyan, Karnataka Vidhan Sabha Speaker,

Chandigarh, September 26 – Haryana Vidhan Sabha Speaker Sh. Harvinder Kalyan said legislative drafting is a very important subject. It means converting policy into formal and legal language so that it emerges as clear, precise and easily understandable law. The language in legislative drafting should be such that any citizen can clearly understand what is written. The choice of words should be such that there are no two different meanings of the same thing. And the entire law should be prepared in a uniform rule and style i.e. there should be consistency.

Sh. Harvinder Kalyan was addressing a two-day training programme on the subject of Legislative Drafting and Capacity Building organized by the Haryana Vidhan Sabha in collaboration with the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies of the Lok Sabha at Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration,

Chandigarh, Sept 26 – Haryana Chief Minister, Nayab Singh Saini said that legislative drafting is not merely a technical exercise, but a powerful means to strengthen democracy, making it more effective and closer to the people. He said that clear and well-framed laws are the true strength of any democratic system. While drafting legislation, it is equally important to keep in mind future challenges and technological advancements.

The Chief Minister was speaking at a two-day training programme on legislative drafting and capacity building, organized by the Haryana Legislative Assembly in collaboration with the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, Lok Sabha, at the Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, Sector 26, Chandigarh.

The workshop was inaugurated by Lok Sabha Speaker, Om Birla. Haryana Assembly Speaker, Harvinder Kalyan, Karnataka Assembly Speaker,